budget 2025 in hindi
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें मध्यम वर्ग, कृषि, और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट का उद्देश्य घरेलू मांग को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
मध्यम वर्ग के लिए कर राहत:
सरकार ने व्यक्तिगत आयकर में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है, जो पहले 7 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, उच्च आय वर्ग के लिए कर दरों में भी कमी की गई है, जिससे उनकी कर देयता कम होगी। इन उपायों से घरेलू खपत, बचत, और निवेश में वृद्धि की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र में सुधार:
कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य एजेंसियां किसानों से गारंटीकृत कीमतों पर दालों की खरीद करेंगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा, उच्च उपज वाली फसल किस्मों के विकास के लिए एक “राष्ट्रीय मिशन” की भी घोषणा की गई है, जो घटती कृषि भूमि और अनियमित मौसम की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा।
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रोजगार सृजन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा:
सरकार ने गिग इकॉनमी के श्रमिकों के औपचारिकरण के लिए कदम उठाए हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इसके अलावा, स्टार्टअप्स, नवाचार, पर्यटन, बुनियादी ढांचा विकास, और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। इन उपायों से रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण:
बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी
वित्तीय घाटा और पूंजीगत व्यय:
सरकार ने वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। राजस्व में होने वाली कमी की भरपाई के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय में मामूली वृद्धि की योजना बनाई है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा
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बाजार की प्रतिक्रिया:
बजट की घोषणाओं के बाद, शेयर बाजार में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित कंपनियों के शेयरों में वृद्धि हुई, जबकि बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यम वर्ग के लिए कर राहत से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।
चुनौतियाँ और आगे की राह:
हालांकि बजट में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के सामने अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। निजी निवेश और रोजगार सृजन में कमी, उच्च मुद्रास्फीति, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता जैसी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। सरकार को इन चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीतियों और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा
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निष्कर्ष:
केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग, कृषि, और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। कर राहत, कृषि सुधार, और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे उपायों से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार को मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि देश की आर्थिक वृद्धि को स्थिर और सतत बनाया जा सके।
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